काठमाडौं/ सरकारले खरिद गर्ने काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण कार्य भारतीय कम्पनीकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा समयमा नसकिने भएको छ । डिपिआर अपूरो भएकाले त्यसैको आधारमा निर्माण गर्न कठिन छ ।
डिपिआर अध्ययन गर्न सेनाले बनाएको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाले पुरानै डिपिआरका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न नसक्ने बताए ।
डिपिआर अपूरो रहेकाले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि अर्को डिटेल डिजाइन आवश्यक देखिएको उनले बताए । ‘अहिले भारतीय ठेकेदार कम्पनीले बनाएको डिपिआरमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसमा केही त्रुटि भेटिएका छन् ।
त्यसो हुँदा यसैलाई आधार बनाएर फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न सकिन्न । यसका लागि पुनः डिटेल डिजाइन आवश्यक छ । नत्र फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।
सरकारले गत २७ असोजमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएलएफएस)ले फास्ट ट्रयाकका लागि तयार गरेको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले फास्ट ट्रयाकको मूल्य ३८.२ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ६१ करोड १२ लाख नेपाली रुपैयाँ राखेकोे छ ।
डिपिआर पर्याप्त स्थलगत अध्ययनविना बनाइएकाले अपुरो रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको पनि दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार डिपीआरमा पुल र सुरुङ मार्गको संख्या नै अपुरो छ ।
स्रोतका अनुसार डिपीआरमा १७० देखि ३०० मिटरसम्मका पुल ७ वटा मात्रै आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । तर, फाष्ट ट्रयाक सोही ‘अलाइनमेन्ट’मा बन्ने हो भने यस खालका १३ वटा पुल आबश्यक पर्छ । त्यसो हुँदा ६ वटा पुलको डिपीआर नै बनेको छैन ।
टेबुलमै डिपिआर निर्माण
भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यका अनुसार ७६.२ किमि सडकको डिपिआर निर्माण गर्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याकको डिपिआर तीन महिनामा नै बनाएको हो । उनका अनुसार तीन महिनामा ७६.२ किमि सडकको डिपिआर कुनै हालतमा बनाउन सकिँदैन । त्यसैले यो डिपिआर स्थलगत अध्ययन नै नगरी टेबुलमै बसेर तयार पारिएको उनको दाबी छ । ‘हामीले फास्ट ट्रयाक एसियाकै ए क्लास स्ट्यान्डरमा निर्माण गर्ने भनेका छौँ । यसको डिपिआर बनाउन कम्तीमा पनि वर्ष दिन लाग्छ । तर, भारतीय कम्पनीले तीन महिनामा नै डिपिआर बनाइदियो । त्यो हुनै नसक्ने विषय हो । त्यसो हुँदा भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्थलगत अध्ययनविना नै बनाइएको हो,’ उनले भने ।
निर्माण गर्न सेनाको जिम्मा
सरकारले २१ वैशाख ०७४ बाट लागू हुने गरी फास्ट ट्र्याकको निर्माण जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सरकारले डिपिआर अध्ययनका लागि अध्ययन टोली बनाएको थियो । अध्ययनपछि टोलीले प्रतिवेदन निर्देशक समितिलाई बुझाइसकेको छ । निर्देशक समितिको रायअनुसार सरकारले भारतीय कम्पनीको डिपिआर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएपछि रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा दु्रतमार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति बनाएको छ ।
अलाइनमेन्ट नै गलत
पूर्वाधारविद् वीरेन्द्रबहादुर देउजा
फास्ट ट्रयाक निर्माण मुलुकका लागि आवश्यक छ । तर, अनावश्यक चलखेलका कारण विवादमा आयो । फास्ट ट्रयाकको पहिलो अध्ययन एसियाली विकास बैंकले गरेको हो । सोही आधारमा जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढ्यो । पछि बुट प्रणालीमा भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिइयो । उसले डिपिआर तयार गर्यो । सँगै उसले सरकारसमक्ष विभिन्न सर्त राख्यो । उक्त सर्त राष्ट्रको पक्षमा थिएन ।
पछि अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई नदिनू भन्यो । अहिले भइरहेको विवाद त्यही वेला बनाइएको डिपिआरमा हो । डिपिआर मैले पनि हेरेँ । त्यसैका आधारमा फास्ट ट्रयाक बन्न सक्दैन । फास्ट ट्रयाक बन्नका लागि अर्कैै डिटेल डिजाइन हुुनुपर्छ । म त भन्छुु फास्ट ट्रयाकको अहिलेको अलाइनमेन्ट नै गलत छ । यस अलाइनमेन्टबाट फास्ट ट्रयाक बनाउँदा खर्च धेरै लाग्छ । किनकि यहाँ सय मिटरभन्दा अग्ला पुल बनाउनुपर्छ । यस्ता पुल बनाउने प्रविधि नेपालमा छैन । यदि विदेशबाट प्रविधि ल्याइए पनि पछि बिग्रियो भने निर्माण गर्न सकिँदैन ।
साभार : नयाँ पत्रिका